भारत सरकार ने पेपर लीक के लिए कठोर नए नियम बनाए; दस साल की जेल या ₹10 करोड़ fine, त्वरित फैसले का कड़ा संचार

नई दिल्ली: भारत की केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पेपर लीक के लिए सख्त कानून लागू करने के संशोधन विधेयक को मान्यता दी। नए प्रावधानों अनुसार, पेपर लीक मामलों में फैसले 3 महीने से तेज़ हो जाएंगे और दोषियों पर दस साल की जेल या ₹10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह विधेयक पारदर्शिता, विश्वसनीता एवं सटीकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है; तेज़ अदालती प्रक्रियाओं, विशेष दस्तावेज़ीकरण और गडबड़ियों का निपटारा कड़ा किया जाएगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू